म्याद नाघेका सामग्रीको बिक्री रोक्न अनुगमनलाई तीव्र पार्दै विभाग

२०७८ असार १८, शुक्रबार
पढ्ने समय : 2 मिनेट

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बजारमा चहलपहल बढ्न थालेको छ।

करिब तीन महिनापछि खुलेको बजारमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन थालेको  छ।

गत वर्षको लकडाउनपछि विभागले अनुगमन गर्दा बजारमा म्याद सकिएका सामग्रीहरू प्रशस्त फेला परेका थिए। त्यस बेला व्यापारीले पसल बन्द भएकाले म्याद  नाघेका सामान  रहेको बताएका थिए।

यस वर्ष पनि त्यस्तो नहोस् भनी  पहिला नै सूचना गरिएको विभागका प्रवक्ता  शिवराज सेढाईंले बताए। उनले म्याद नाघेका सामान छुट्याएर राख्‍न निर्देशनसमेत दिइएको बताए।

विभागले वैशाख १६ देखि जेठ मसान्तसम्ममा काठमाडौं उपत्यकाका २०३ वटा फर्म अनुगमन गरेको थियो। जसमध्ये एउटा फर्मको कारोबार रोक्का गरेको  विभागले जनाएको छ। अखाद्य  अर्थात् म्याद नाघेका समान फेला परेका  ९७ फर्मलाई जरिवाना गराएको थियो। जसलाई  १३ लाख ९६ हजार जरिवानासहित तिराएको प्रवक्ता सेढाईंले जानकारी दिए।

उपभोग्य वस्तु आयात गर्दा कम्तीमा ६० प्रतिशत म्याद बाँकी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कुनै व्यापारीले ६० प्रतिशत नै वा त्योभन्दा कम म्याद भएका सामान आयात गरेको छ भने उपभोग्य अवधि छिट्टै सकिन्छ।

स्थानीय सामान फिर्ता गर्न सहज छ, आयातित सामान फिर्ता गर्न मान्दैनन्। म्याद सकिएका वस्तु वितरकले सहजै फिर्ता लगिने भएकाले व्यापारीले सकेसम्म झुक्याएर बेच्न खोज्ने गरेको  अनुगमनका क्रममा जानकारी पाएको सेढाईंले बताए।

सामान वा वस्तु उपभोग्य मिति सकिएर बिक्री हुन सकेन भने त्यो नष्ट गर्ने मूल्यसमेत वस्तुमा जोडिएका हुनाले उत्पादनकर्ताले त्यो सामान फिर्ता लिनुपर्छ। तर, आयातकर्ता परिवर्तन हुने भएकाले फिर्ता गर्न असहज देखिएको सेढाईंको भनाइ छ।

सामान्य पसल तथा होलसेलमा यस्ता अखाद्य वस्तु फेला पर्ने गरेका छन्।

विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सशस्त्र प्रहरी, खाद्य प्रविधि, नापतौल तथा गुणस्तर, वाणिज्य र औषधि विभाग सबैका एक एक प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्ने पत्र आएको छ।

लकडाउन खुलेपछि यस्ता सामान बजारमा आउन सक्छ र मूल्य पनि बढ्न सक्छ भनेर अनुगमनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको सेढाईंको भनाइ छ।

जनताको नजिकको सरकार भनिएको स्थानीय सरकारले  बजार अनुगमनमा चासो नदेखाएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष  माधव तिमल्सिनाले बताए।

बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारका उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। जनताको घरघरमा अखाद्य सामान पुग्दा स्थानीय सरकार मौन रहेको उनको आरोप छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

You cannot copy content of this page